安徽黟县一饭店业主在房间装针孔摄像头 已被刑拘

　　中新网5月24日电 安徽省黄山市黟县公安局官方微博23日发布警情通报，2019年5月20日晚8时许，黟县公安局接到报警，称华艺饭店房间内发现有针孔摄像头。接警后，公安局立即安排警力赶赴现场处置。

　　当晚查明，该饭店业主朱某于2019年5月20日傍晚，溜进饭店房间放置窃照设备。根据现场调查掌握的证据，黟县公安局于5月21日对其予以行政拘留，并责令该饭店立即关停。经进一步调查发现，朱某的行为涉嫌构成犯罪，黟县公安局于5月23日依法对其采取刑事拘留措施。目前未发现窃照内容外泄，案件正在进一步侦查中。

　　据媒体报道，5月20日，江西一高校几名女大学生，在黄山黟县某酒店厕所内发现针孔摄像头。有学生称，当时多名学生前往黟县写生，入住第三晚(即20日)，有女生洗澡时发现马桶盖异常，后发现其中暗藏摄像头。随后，她们还发现女生入住的4个房间中，有3个房间内有针孔摄像头。

　　精致=爆款？快手say NO

　　“大家稍加留心就会发现，在快手上火起来的视频内容并不是最精致、拍摄成本最昂贵的，而是那些最走心的、最真诚的、强烈的表达。”快手公司政务运营总监刘畅为大家解码平台热门内容的特点。她分析说，快手通过“内容”和“人”双重连接用户，让用户选择自己想看的内容，更注重“人”和“社交”，不强推爆款内容，保持平台的多元，鼓励每个人展示自己的故事。账号想“一夜成名”很难，但可以了解流量分发机制，有针对性地提升作品的点赞、评论、播放完成度等指标，力求形成持续正向反馈，从而获得更大的流量分发。

　　在沙龙的短视频菁英训练营的实操课程环节，快手公司政务策划总监周亚梅从内容策划、内容取材、短视频内容拍摄与剪辑的技巧等几个方面，详细地介绍了运用手机进行短视频制作的技巧，分享了视频后期处理app的强大而实用的功能。周亚梅介绍说：“智能手机硬件设备的进化日新月异，在人工智能与移动互联网技术的加持下，如今用手机客户端制作、发布一条短视频的便捷程度超乎想象，大大降低短视频内容生产的门槛。”她演示的一项通过语音识别，准确生成特效动画字幕的功能，让学员们纷纷感叹“黑科技”。“这些新技术和新玩法真是让人脑洞大开，先用起来的人会享受到更多的红利，”内蒙古交管系统的学员们表示非常受启发，“思路更多了，对实际工作帮助很大。自己摸索不如有人一起交流，有种豁然开朗的感觉。”

　　据了解，“快手见政K沙龙”是由快手公司倾力打造的线下政务传播主题交流平台，主要包括主题分享、短视频菁英训练营、互动交流等板块。去年以来，快手联合政法、公安、妇联、法院、军队、共青团、国资等各系统，陆续展开了30余场定制沙龙与培训，获得了各方的热烈反响。

　　据快手公司副总编辑、政务高级总监张鹏介绍，K象征“快”，沙龙致力于通过业内权威专家的经验分享，创造出捷径，帮助政务号更快速地取得宣传工作新突破；同时，K也代表“钥匙”，“那些关键的知识点、创新的想法就像钥匙，我们希望能交到更多人手上。接下来我们会继续积极与平台上的各个政务系统合作开展K沙龙活动，一同开启政务短视频传播的光明未来。”

教育部：今年高职扩招100万 将实现高等教育普及化

　　王继平谈到高职扩招背景时表示，一是经济结构变革有要求。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在发展方式转变、经济结构变革、增长动力转换的攻关期，但高素质技术技能人才供给与需求之间的结构性矛盾仍然突出。这就需要加快发展现代职业教育，优化人才结构、扩大有效供给，为促进经济社会发展和提高国家竞争力提供支撑。

　　二是职业教育改革要深化。今年1月，国务院印发“职教20条”，明确职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位，树立了新的教育理念。高职扩招，就是围绕贯彻落实“职教20条”，完善国家职业教育制度体系和技术技能人才保障政策，深化办学体制改革和育人机制改革，以现代职业教育的大改革大发展，推动高等教育结构优化。

　　三是区域经济发展须升级。据统计，在现代制造业、新兴产业中，新增从业人员70%以上来自职业院校，近70%的毕业生在县市就近就业，成为支撑区域产业迈向中高端的产业生力军。当前正处于产业转型升级的关键时期，迫切需要高职院校主动融入区域发展，不断深化产教融合、校企合作，培养一大批勇于创新、善于创新的技术技能人才，服务区域经济高质量发展。

　　此外，王继平介绍了实施方案主要内容：实施方案贯穿一条主线，即中央统筹、地方主责、系统化推进、质量型扩招。

　　中央统筹，由教育部牵头，多部门协同推进。一是分省确定招生计划，重点布局在优质高职院校、发展急需和民生领域紧缺专业、贫困地区。二是改革考试招生办法，取消高职招收中职毕业生比例限制，允许符合高考报名条件的往届中职毕业生参加高职院校单独考试招生。三是向中西部倾斜，发挥“支援中西部地区招生协作计划”作用，将2019年高职协作计划扩大至20万。四是落实同等待遇，推动职业院校毕业生在落户、就业、参加机关事业单位招聘、职称评审、职级晋升等方面与普通高校毕业生享受同等待遇。五是强化保障力度，中央财政加大对高职院校扩招的支持力度，今年中央财政安排现代职业教育质量提升计划专项资金237亿元，引导地方政府落实生均拨款制度、奖助学金提标扩面政策等。

　　地方主责，发挥地方积极性、主动性和创造性。根据《政府工作报告》，各地主动作为，把高职扩招与地方经济社会发展统筹考虑。实施方案提出的高职扩招方向性、指导性意见，还需地方制定符合本地实际的实施方案，把国家政策落实落地。比如：如何吸引更多生源，如何有机组合教学资源，如何扩大学位供给等。

　　系统化推进，明确八项工作任务。一是合理安排扩招计划，综合考虑各地生源情况、办学条件、经济支撑等因素。二是扩大服务面向，面向高中毕业生、退役军人、下岗失业人员、农民工和新型职业农民等群体，开展高职扩招的补报名工作。三是实施灵活考试，适应不同生源群体特点和受教育状况的需要。四是严格考招纪律，严格执行高校考试招生政策规定，加强考试招生监督管理。五是分类教育教学，做到“标准不降、模式多元、学制灵活”。六是落实立德树人根本任务，坚持全员全过程全方位育人，推动教师教材教法改革。七是加强就业指导和服务，推动职业院校毕业生与普通高校毕业生享受同等待遇。八是加大财政投入，落实生均拨款、奖助学金提标扩面政策，对退役军人、下岗失业人员、农民工和新型职业农民群体予以倾斜。

　　质量型扩招，做好三个保证。一是用优质资源保证，用优质校拉动一般校，提高优质职业教育资源使用效率，加强办学条件薄弱公办高职院校改造，整体提升办学水平。二是用师资队伍保证，通过资源整合挖潜一批、专项培训培育一批、校企合作解决一批、“银龄讲学”补充一批、社会力量兼职一批，加快补充急需的专业教师。三是用教学改革保证，针对不同生源特点，分类编制专业人才培养方案，采取弹性学制和灵活多元教学模式，创新教学组织和考核评价，加快学历证书和职业技能等级证书互通衔接，有序开展学习成果的认定、积累和转换。

राहुल गांधी को 'आदिवासियों के लिए क़ानून' से जुड़े बयान पर EC का नोटिस- पाँच बड़ी खबरें

चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आदिवासियों से जुड़े उनके बयान पर नोटिस जारी किया है और उनसे दो दिन के भीतर जवाब मांगा है.

राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में एक रैली में कथित तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों के लिए नया कानून लेकर आए हैं इसके तहत आदिवासियों को गोली मारी जा सकती.

आयोग के नोटिस के मुताबिक 23 अप्रैल को शहडोल में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, ''नरेंद्र मोदी जी ने नया कानून बनाया है जिसके तहत पुलिस आदिवासियों को गोली मार सकती है. ये कानून आदिवासियों पर हमले की छूट देता है. ये आपकी ज़मीन, आपके जंगल और आपका पानी आपसे छीन लिया और अब कहते हैं आदिवासियों को गोली मारी जा सकती है.''

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में 30 सीट मिलने पर केंद्र में बीजेपी की सरकार आते ही अनुच्छेद 370 खत्म कर देंगे.

पश्चिम बंगाल के बनगांव में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, '' हमें बंगाल में 30 सीटें दीजिए, हम केंद्र में दोबारा बीजेपी की सरकार बनाएंगे और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा देंगे. ''

''आज हम सत्ता में हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं. आने वाले दिनों में वही भारत के प्रधानमंत्री होंगे. लेकिन कभी ऐसा वक़्त आया जब बीजेपी सत्ता से बाहर, उस दिन भी पार्टी के कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ते रहेंगे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहे.''

बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान फ़ोनी से सबसे ज़्यादा ओडीसा प्रभावित हो सकता है. इसे देखते हुए ओडीशा सरकार ने पर्यटकों को पुरी छोड़ने के लिए कहा है. गुरुवार को राज्य में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के लिए 'येलो वॉर्निंग' जारी की है.

चुनाव आयोग ने मंगलवार को ओडिशा के 11 जिलों में आदर्श आचार संहिता को हटा दिया ताकी चक्रवात फ़ानी के कारण सरकार राहत और बचाव कार्य कर सके.

इस तूफ़ान से सबसे ज़्यादा पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, गजपति, गंजम, खोरधा, कटक और जाजपुर प्रभावित हो सकते हैं.

इस वक़्त तूफ़ान की अधिकतम रफ्तार 175 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है जो 205 किलोमीटर प्रति घंटे तक की दर से शुक्रवार तक ओडीशा में प्रवेश करेगा.

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 फ़ीसदी आरक्षण को रोकने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा.

इस याचिका में इस आरक्षण के तहत होने वाली भर्तियों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है. इसमें कहा गया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 फ़ीसदी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले के विपरीत है जिसमें आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फ़ीसदी रखी गई है.

इस मामले में वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि 10 प्रतिशत कोटे के तहत एक बार की गई नियुक्तियों को बाद के में बदला जाना मुश्किल होगा.

जिसके बाद जस्टिस एस.ए बोबड़े और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की पीठ ने सोमवार को आवेदनों पर सुनवाई के लिए सहमति दी.

रूस में मज़दूर दिवस के मौके पर प्रदर्शन कर रहे दर्जनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है. इनमें से कई प्रदर्शनकारी निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे थे.

चश्मदीदों के मुताबिक सेंट पीटर्सबर्ग की पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को बेरहमी से हिरासत में लिया और उन्हें घसीटते हुए पुलिस की गाड़ियों में बैठाया. हिरासत में लिए कई कई प्रदर्शनकारियों ने बैनर पकड़े हुए थे, जिनपर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ़ नारे लिखे थे.